वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार सातवीं बार बजट पेश करने
का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश
कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही।
बजट में नई टैक्स
रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम
टैक्स फ्री हो गई है। यानी उन्हें 17.5 हजार
रुपए का फायदा हुआ है।
मोदी सरकार 3.0 बिहार के CM नीतीश कुमार की JDU और आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू की TDP के भरोसे केंद्र में सत्ता चला रही है। वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58 हजार 900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपए की घोषणा की।
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1 नौकरी वालों को: पहली
नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें
सरकार अधिकतम 15 हजार रुपए तीन किश्तों में देगी।
नए
टैक्स रिजिम से राहत: टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय
पर 5% के हिसाब से
टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव
किया गया है। इन दोनों बदलावों से टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का
फायदा होगा।
यह सामान हुआ सस्ता: कैंसर दवा, सोना-चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सीफूडस सस्ते हुए हैं। मोबाइल और चार्जर पर कस्टम
ड्यूटी घटकर 15% हुई। सोना और
चांदी के गहनों पर कस्टम्स ड्यूटी घटकर 6% हुई। टेलिकॉम के सामान 15% और प्लास्टिक प्रोडक्ट 25% महंगे हो गए
हैं।
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पढ़ाई के लिए मिलेगा लोन: जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के
संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी।
इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।
एग्रीकल्चर के निकाला तगड़ा बजट: सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के
लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए
दिए। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 25 हजार करोड़ रुपए
बढ़ाया गया। 6 करोड़ किसानों
की जानकारी के लिए लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी।
महिलाओं
और लड़कियों के लिए: महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली
योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान।
सोलर
एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए: सूर्य घर
मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक
हर महीने बिजली फ्री।
डिजिटल इंडिया:
डिजिटल इंडिया अभियान के तहत 75 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
है। इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुधारने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने का
उद्देश्य है।
स्मार्ट सिटी मिशन:
स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
है। इसमें 100 स्मार्ट
सिटी बनाने का लक्ष्य है।
नीतीश कुमार को 59
हजार करोड़:
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को
विशेष सहायता के रूप में 59 हजार
करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसका उपयोग बिहार के विकास कार्यों में किया जाएगा।
नायडू को 15 हजार करोड़: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू को 15
हजार करोड़ रुपये की विशेष सहायता दी गई
है। यह राशि राज्य के विकास कार्यों में खर्च की जाएगी।
कृषि और ग्रामीण
विकास: कृषि
और ग्रामीण विकास के लिए 2 लाख
करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करना और
ग्रामीण इलाकों का विकास करना है।
स्वास्थ्य क्षेत्र:
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
है। इसमें नए AIIMS अस्पतालों
की स्थापना और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करना शामिल है।
शिक्षा और स्किल
डेवलपमेंट: शिक्षा
और स्किल डेवलपमेंट के लिए 1 लाख
करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें नए आईआईटी और आईआईएम की स्थापना शामिल
है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर
विकास: इन्फ्रास्ट्रक्चर
विकास के लिए 3 लाख
करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें नई सड़कों, रेलवे लाइनों और हवाई अड्डों का निर्माण
शामिल है।
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